भारनियमनाचं संकट : बाहेरून वीज खरेदी करण्याचा निर्णय
मुंबई :
राज्यभरात विजेची वाढती मागणी आणि निर्माण झालेली कोळसा टंचाई, यामुळे भर उन्हाळ्यात भारनियमनाचं संकट उद्भवलं आहे. त्यामुळे आता बाहेरून वीज खरेदी करण्याचा निर्णय महाविकासआघाडी सरकारकडून घेण्यात आला आहे. राज्यातील वीज संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वपूर्ण बैठक झाली.
राज्यातील विजेची वाढती मागणी लक्षात घेऊन भारनियमन टाळण्यासाठी महावितरणला वीज खरेदी करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.उन्हाळा आणि सिंचनासाठी राज्यातील विजेची मागणी दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. त्यातच कोळसा टंचाईमुळे अपुरी वीज निर्मिती होऊ लागली आहे. पॉवर एक्सचेंजमध्ये उपलब्ध होणारी वीजही महागडी ठरू लागली आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील विजेचे भारनियमन टाळण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
वीजनिर्मिती प्रकल्पातून राज्यातील वीज निर्मिती आणि उपलब्धतेची परिस्थिती पुर्वपदावर येईपर्यंत काही काळाकरिता १५ जून २०२२ पर्यंत महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीला वीज खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली.
माध्यमांशी बोलताना ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले की, “सर्व ठिकाणची कामं सुरू झालेली आहेत आणि त्यात उष्णतेचा उच्चांक या सर्व बाबी विचारात घेत असताना, विजेची मागणी मोठ्याप्रमाणात वाढलेली आहे. त्यामुळे याचा जर समतोल साधायचा असेल तर दोन-अडीच महिन्यांसाठी आम्हाला वीज विकत घ्यावी लागणार आहे .
राज्यात सर्वसाधारणपणे एकून वीज वापराच्या ८७ टक्के वीज महावितरणकडून वितरीत होते. मार्च २०२२ पासून कृषी ग्राहकांकडूनही विजेचा वापर वाढला आहे. तीव्र उन्हाळ्यामुळेही राज्याची उच्चतम मागणी २८ हजार ४८९ मेगावॅटपर्यंत पोहचली आहे. ही मागणी मागच्या वर्षाच्या तुलनेत ८.२ टक्क्यांनी वाढली आहे.
सध्या साडेतीन हजार ते चार हजार मेगावॅटचा तुटवडा भासत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी १ हजार ९०० मेगावॅटचा कोयना जल विद्युत प्रकल्प पुर्ण क्षमतेने चालवण्यात येत आहे. परंतू यात पाणी वापरावर मर्यादा येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ग्राहकांना सुरळीत वीज पुरवठा व्हावा यासाठी महावितरणला वीज खरेदी करार करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
